मुख्य न्यायाधिसवक्ताको कार्यालय प्रदेश नम्बर २ जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ सालको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्षक बुझाउनु भएको छ । प्रतिवेदनमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई समय समयमा दिएको कानूनी सुझाव, प्रदेश सरकार माथि परेको मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा, संघ सरकार माथि प्रदेश सरकारले गरेको मुद्दा लगायतको विषयहरु समेटिएको छ ।
पप्रदेश २ सरकार र यस अन्तृगतका कार्यालयहरुलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालत,उच्च अदालत , इजलासमा दर्ता गरिएका उत्प्रेषण,प्रतिषेध,अधिकारपृच्छा,निषेधाज्ञा,अदालतको अवहेलना जस्ता रिट निवेदनहरुका मुद्दाहरुमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्दै आईरहेको जनाइएको छ। प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा संख्या २१ रहेको छ। प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिटा १५ वटा,निषोज्ञा ५ वटा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण १ गरि सम्म २१ वटा मुद्दा दायर भएकोछमा आर्थिक वर्ष २०७५।०७६मा जम्मा ७ वटा मुद्दा फर्छौट भएको र१४ वटा लगत बांकी रहेको जनाइएको छ।
प्रतिवेदन बmुाइएपछि संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै मुख्यन्याधिवक्रा दिपेन्द्र झाले अधिकांस मुद्दामा प्रदेश सरकारले सफलता हात भएको बताउनुभयो । उहाले संघीय सरकारले संघीय वन ऐनको विषयमा संघीय सरकार विरुद्धमा दायर गरेको मुद्दामा जित हासिल पाएको समेत जिकिर गर्नुभयो । मुख्यन्यात्रिवक्ताले प्देश दुइको प्रदेश सभाको विधायन समितिमा आवश्यकता अनुसार समय सयमा उपस्थित भई राय,परामर्श प्रदान गर्दै आईरहेको जनाइएको छ।
0 comments:
Post a Comment