जनकपुर।
झण्डै ६ महिना सम्म चलेको मधेस आन्दोलनले मधेसी जनतालाई अधिकार दिने कार्य त परैजाओस विकासलाई समेत ठप्प पारि दिएको छ। आन्दोलन सकिएपनि अहिलेसम्म विकासको कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
मधेसको अधिकारको लागि जारी रहेको आन्दोलनले सबैभन्दा बढि पिडा मधेसी जनतालाई नै दिएको छ । झण्डै ६ महिनाको आन्दोलनले अहिले आएर विस्तारै पिडाहरु सर्वसधारणहरु पोख्न थालेका छन।
जिल्ला विकास निर्माणको लागि आउने गरिएको बजेट र राजनितिक खिचातानीको कारणले धेरै जसो बजेटहरु प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुनेको अवस्था जनकपुरवासीले भोग्दै आएको कुरो नौलो रहेन ।तर यस पटक भने आन्दोलनको कारणले रत्तिभर पनि काम हुन सकेको छैन । आन्दोलनको कारणले विकासको लागि आउने बजेट यस पटक कि त कागजमा मिलान गरिन्छ कि त बजेट नै काम गर्न नसकेर फिर्ता पठाउने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थानिय निकायको अधिकांस योजनाहरुको अनुमगन गरिने गरिएको कारणले गर्दा समेत पहिल जस्तो कागजमै योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अवस्था देखिदैनन । यस्तो अवस्थामा धनुषा जिल्ला आन्दोलनको कारणले विकासमा पछि पर्ने पक्कापक्की त छदै छ अर्को तर्फ आएको विकासे बजे समेत फिर्ता हुने सम्भावना समेत रहेको छ। आन्दोलनको कारणले अधिकांस स्थानिय निकायको परिषद र योजना छनौट हुन सकेको छैन भने चालु आर्थिक वर्षको विकास काम समेत ६ महिना अघि जहा थियो त्यही नै छ ।
जिल्ला तथा केन्द्रिय स्तरिय योजना अन्र्तगत भौतिक संचरना निर्माणका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने दुई पक्की र एक ग्राभेल सडक तथा ६ पुलका लागि ८० करोड तथा सांसदहरुले दिएको योजना बमोजिम जिविसमार्फत परिचालन हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा १२ करोड गरि कुल ९९ करोड बजे विनियोजन गरिएको थियो ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषाका प्राविधिकहरुले बन्द हडताल अवधिमा पनि सम्वद्ध योजनाहरुको लागत स्टिमेट तथा ठेक्का बन्दोबस्ती लगायतका कामहरु जारी राखेकोले विकास योजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा पुगेको प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनिरि राजकिसोर साहले बताए । अधिकांस ठुलो योजनाहरुको ठेक्का बन्दोबस्ती भईसकेका छन । केही अन्तिम चरणमा छन । साना योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अनि समझौता गरेर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने छौ साहले भने विश्व बैकको सहयोगमा विनियोजित ८० करोड मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा करिब २७ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।
जानकी मेडिकल कलेज देखि पटेर्वा सम्म,धनुषा धाम देखि रघुनाथपुरसम्म तथा कुर्था शान्तिपुर–जमनीवाससडकको स्तारेनतति पनि यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने दावि सम्वद्ध प्राविधिले गरेका छन ।
यसैगरि केन्द्र तथा जिल्ला स्तरिय योजना अन्र्तगत विनियोजित गरिएको ७ करोड मध्ये ठुलो योजनाहरुको ठेक्का प्रक्रिया अनितम चरणमा पुगेको छ भने उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुने साना योजनाहरुका लागि उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया सुरु भईसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला विकास समिति मार्फत संचलन हुने निमर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्याक्रमको झण्डै १२ करोड बजेट झनै पनि अन्योलमा छ । धनुषाका सात मध्ये ६ निर्वाचन क्षेत्रको विशेष कार्यक्रम शिीर्षकको योजनाहरु भने हालसम्म जिविसमा आउन कसकेो छैन। धनुषा क्षेत्र नम्बर ३का सांसद विमलेन्द्र निधि मात्रले उक्त शिर्षको कार्यक्रम बुझाएका छन।
धनुषाका सात प्रत्यक्ष तथा २० समानुपातिक गरि कुल २७ सांसद छन । ती मध्ये २६ सांसदको विकास योजना समबधी अख्तियारी जिविस धनुषामा आएको छ । स्थानिय विकास अधिकारी रामकृष्ण उप्रेतीले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार आफुहरुले सम्बद्ध सांसदहरुलाई पटक पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गारएको बताए । धनुषा जस्तै हाल महोत्तरीमा समेत देखिएको छ । आन्दोलनको कारणले महोत्तरीको विकास कार्य समेत प्रभावित भएको छ। जिल्ला विकास समिति महोत्तरीको झण्डै १ अर्ब रुपैया बराबरको योजना कार्यान्वयन आउन सकेका छैन । आन्दोलनकारीले साउन ३० देखि देखि विकासे अडडामा समेत तालाबन्दी गरेकाले जिल्ला परिषद पारित गरेको योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । जसका कारण विनियोजित रकम मध्ये तलव भत्ता बोहकका बजेट खर्च हुन नसकेको जिविसले जनाएको छ।
स्थानिय विकास अधिकारी कृष्ण चापागाईका अनुसार चालु आबमा सम्पन्न भईसकनुपर्ने ३ सय बढि योजना छन । परिस्थिति अनुकल रहेकमा केही साना योजना सम्पन्न गर्ने सकिए पनि ठुला योजनामा भने हम्मे पर्ने उनको कथन रहेको छ।
ेजिविसले चालु आबमा सम्पन्न गरिसकनुपर्ने योजना मध्ये ३ करोड बजेटको राष्टिू ग्रामीण यातायउात सुदृढिकरण योजना,१ करोड बढि बजेटको सथनिय सडक पुल तथा साुमदायिक पहुच सुधार कार्यक्रम लगायतका बुहप्रतिक्षित योजना पनि छन। प्रमुख लेखापाल अवशे साका अनुसार ग्रामीण विद्युतकरण कार्याक्रम अन्र्तगत चालु आबमा ३१ गाविसका विभिन्न वडामा नयां विद्युतकरण योजनाको कार्यक्रम पनि थियो ।
यसका लागि जिविसले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आबमा जिल्लाका प्रमुख नदिका ३१ ठाउमा त झोलगे पुल जडान गर्ने जिविसको योजनाहरु रहेको छ।
जनताको पिडामा किन मोचा मौन
मधेस आन्दोलनको कारणले सरकारी कार्यालय बन्द हुदा त्यसको थप मार र भार अहिले जनतामाथि परेको छ। अहिले सरारी कार्यालयहरुले सर्वसधारण सेवाग्राहीलाई विगतमा बन्द अवधिको समेत जरिवाना लिन थालेपछि सर्वसधारणहरु समस्यामा परेका छन। उनिहरुका अनुसार सरकारी कार्यालय समेत बन्द रहेको अवस्थामा अहिले आएर सोको रकम लिनु न्योयोजित नरहेको बताउछन । तर सरकारी कार्यालयहरुले आफुलाई जरिवाना शुक्ल मिन्हाको विषयमा परिपत्र नआएको कारणले गर्दा जरिवाना लिने गरेका छन। अहिले विद्युत प्राधिकरण र यातायातले लिने गरेको जरिवानाको कारणले गर्दा सर्वसधारणहरुलाई समस्या भएको बताइएको छ।
बन्दका कारण ४८ करोड राजस्व घाटा
तराई मधेशमा विगत ६ महिना देखी जारी रहेको मधेश आन्दोलनको कारण आन्तरिक राजस्व कार्यलय जनकपुरलाई लक्षयको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको भदौं देखी पुस मसान्त सम्ममा करिब ४८ करोड राजस्व घाटा भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६४ करोड ५१ लाख ९५ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा मधेश आन्दोलनको कारण विगत ५ महिना देखी कार्यलय बन्द हुदा लक्ष्य प्राप्ती गर्न समस्या भएको कार्यलयले जनाएको छ । साना व्यापारीहरु प्यानमा आउन नसकेकोले पनि राजस्व घाटा बढन गएको सो कार्यलयका प्रमुख कुर अधिकृत पुन्य प्रसाद न्यौपानेले जनाएको छ । बन्दको कारण व्यापारीहरु कारोबार बन्द भएपछि उनीहरुले विक्रिको विवरण बुझाउन सकेको देखिदैन्न । मधेशमा जारुी रहेको बन्द हडतालको कारण व्यापार नहुन सकेकोले नेपाल सरकारले साउन देखी पुष महिनासम्मको लाग्ने जरिवाना माफ गरेको छ । जस अन्तर्गत आयकर विवरण बापत लाग्ने जरिवाना माफ गरेपछि व्यापारीहरुले राहत महसुस गरेका छन । धनुषा,महोत्तरी, सिन्धुली र सर्लाहीमा रहेका करिब ५० हजार कर दाताहरुलाई बन्दको क्रममा व्यावार घाटा भएपछि जरिवाना तिर्नु नपरेपछि उनीहरु उत्साहित भएका छन । त्यसै गरी सरकारले पुष २५ गते सम्मको लागी भ्याट,अन्त शुल्क,शिक्षा सेवाम शुल्क, स्वास्थ सेवा शुल्क,अग्रीम कर कट्टीको हकमा समेत छुत गरेको सो कार्यलयले जनाएको छ ।
त्यसैगरि मधेस आन्दोलनको उर्बर भुमिको रुपमा रहेको सप्तरीमा समेत विकास कार्य आन्दोलनको गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको सातौं महिना बित्न लाग्दा सप्तरीमा हालसम्म कुनै पनि विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेका छैन । गत साउन ३० गतेदेखि सुरु भएको मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले यहाँका सम्पूर्ण कार्यालयहरू बन्द भएपछि सबै खाले काम प्रभावित भएका हुन् । मोर्चाले आन्दोलनका मुख्य कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएपछि बिहीबारबाट मात्रै यहाँका सरकारी कार्यालय खुले । राजविराज, शम्भुनाथ, कञ्चनरुप र सप्तकोसी गरी चार नगरपालिका र ९६ गाविस रहेको सप्तरीमा हालसम्म कसैले पनि परिषद् गर्न सकेको छैन । पुस मसान्तभित्रै अनिर्वाय रूपमा गाउँ परिषद् सक्नुपर्ने नियम स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा उल्लेख छ । तर, जारी गतिरोधले समयमा परिषद् हुन नसकेपछि जिविस सप्तरीले आउँदो फागुन १० गतेभित्र सबै गाविसले अनिवार्य रूपमा परिषद् गर्न गाविसहरूलाई बिहीबारै परिपत्र जारी गरेको निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीपबहादुर सिंह यादवले जानकारी दिए ।
‘सबैले १० गतेभित्र परिषद् गरी त्यसको लिखित जानकारी जिविसलाई १५ फागुनसम्म दिनका लागि परिपत्र जारी गरेको छु,’ उनले भने ।
निर्वाचन क्षेत्र विकासअन्तर्गत १२ करोड ४० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ३० करोड ८९ लाख ८० हजार ८ सय, वातावरणमैत्रीको ८७ लाख, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को ४ करोड २४ लाख ३७ हजार, स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगअन्तर्गत ७ लाख ४१ हजार ७ सयको अख्तियार प्राप्त भएको छ ।
यस्तै ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइको ५४ लाख, बहुक्षेत्रीय पोषणको ७४ लाख ३ हजार, उपेक्षित उत्पीडित उत्थान समितिको ४ लाख, सुनौला हजार दिनको ११ करोड ९७ लाख ७० हजार, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिको ११ लाख, झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको १ करोड ७ लाख ५२ हजार, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगतको १ करोड २ लाख, गरिबसँग विश्वेश्वरको ३० लाख २५ हजार र गाविस अनुदानको १९ करोड ४७ लाख ७६ हजार बराबरको अख्तियार सप्तरी जिविसलाई प्राप्त भए पनि जारी आन्दोलनले हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन ।
Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.
0 comments:
Post a Comment