प्रदेश प्रशासकीय अदालत गठन र कार्य क्षेत्रलगायतका विषयमा साझा अवधारणा बनाएर त्यससम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रशासकीय अदालतको कार्य क्षेत्र बढाउने, मुद्दाका चापका आधारलगायत त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउने गरी अघि बढ्ने सहमति भएको हो । सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभाद्वारा पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आज समितिमा छलफल भएको हो । सांसद मीन विश्वकर्माले प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत वा इजलास राख्ने यी दुई विषयमा सरकारको एउटै धारणा आउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाइ हुने भएकाले काठमाडौँमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा त्यससम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्ने गरी राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकलाई समितिको सुझावका आधारमा अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले तत्काल केन्द्रस्थित प्रशासकीय अदालतबाट न्याय निरुपण गर्ने र विस्तारै मुद्दाको चापलाई हेरेर सम्बन्धित प्रदेशमा अदालत नै गठन गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.
0 comments:
Post a Comment