मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण निर्माणको लागि संघीय सरकारले अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
आइएलओले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्योगको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण सम्बन्धि सार्वजनिक निजी सम्वाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सो आरोप लगाउनु भएको हो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासको लागि पहल थालि सकेको भएपनि संघीय सरकारले समयमा आवश्यक ऐन कानून निर्माण गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. २मा लगानी गर्ने उद्योगहरुलाई २० वर्ष सम्म कर छुट गर्ने, जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता नीति अघि सारे पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले विभिन्न बखेडा झिकेर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो समेत उहाँले गर्नु भयो ।
उहाँले औद्योगिक विकास विना प्रदेश तथा देशको विकास हुन नसक्ने भएकोले लगानी कर्ताहरुको लागि आवश्यक ऐन, कानून, सुरक्षाको ज्ञारेन्टी जस्ता कार्यहरु गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २का युवाहरु रोजगार नपाएर खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएकोले उनिहरुलाई रोजगारमुलक तालिम दिएर साना व्यवसायहरु संचालनमा समक्ष बनाउन प्रदेश सरकारले ठोस योजनाका साथ अघि बढेको र त्यसको परिणाम केही दिन भित्रै देखिने दावी समेत गर्नु भयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नु भएका प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झाले प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासका लागि लिएको नीति बारे सविस्तार व्याख्या गर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था र त्यसको चुनौति बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय, प्रदेश सभा सदस्य राम अशिष यादव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान सहितको सहभागिता रहेको थियो ।
आइएलओले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्योगको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण सम्बन्धि सार्वजनिक निजी सम्वाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सो आरोप लगाउनु भएको हो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासको लागि पहल थालि सकेको भएपनि संघीय सरकारले समयमा आवश्यक ऐन कानून निर्माण गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. २मा लगानी गर्ने उद्योगहरुलाई २० वर्ष सम्म कर छुट गर्ने, जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता नीति अघि सारे पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले विभिन्न बखेडा झिकेर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो समेत उहाँले गर्नु भयो ।
उहाँले औद्योगिक विकास विना प्रदेश तथा देशको विकास हुन नसक्ने भएकोले लगानी कर्ताहरुको लागि आवश्यक ऐन, कानून, सुरक्षाको ज्ञारेन्टी जस्ता कार्यहरु गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २का युवाहरु रोजगार नपाएर खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएकोले उनिहरुलाई रोजगारमुलक तालिम दिएर साना व्यवसायहरु संचालनमा समक्ष बनाउन प्रदेश सरकारले ठोस योजनाका साथ अघि बढेको र त्यसको परिणाम केही दिन भित्रै देखिने दावी समेत गर्नु भयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नु भएका प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झाले प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासका लागि लिएको नीति बारे सविस्तार व्याख्या गर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था र त्यसको चुनौति बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय, प्रदेश सभा सदस्य राम अशिष यादव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान सहितको सहभागिता रहेको थियो ।
0 comments:
Post a Comment