सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको रासायनिक मलमध्ये युरिया मलमा २ सय ७१ प्रतिशत र डिएपी मलमा १ सय ९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको पाइएको छ । अनियमितता भएको पाइएपछि समितिको यसअघिका बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले आगामी वर्षदेखि अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहमार्फत गर्न सकिने बताउनुभयो । युरिया मल प्रतिकेजी १४ रुपैंया पर्दा एक बोराको मूल्य ७ सय र डिएपी प्रतिकेजी ४२ रुपैंया पर्दा एकबोराको मूल्य दुई हजार एक सयमा किसानले पाउनुपर्नेमा सहकारीले युरिया दुई हजार पाँच सय र डिएपी ६ हजार २ सय सम्ममा बिक्री गरेकाले मन्त्रालयले ती मल बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो । रासायनिक मलको कूल आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टन भएकाले आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि ९ अर्ब रुपैंया छुट्टाईएको छ । यस वर्ष तीन लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो । कूल आवश्यकता बराबर रासायनिक मल खरीदका लागि १८ अर्ब विनियोजन भए सबै किसानले सजिलैसँग अनुदानको मल प्राप्त गर्न सक्छन् तर अहिले ५० प्रतिशतमात्र अनुदानको मल प्राप्त भएकाले अनियमितता बढेको कतिपयले बताएका छन् ।
Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.
0 comments:
Post a Comment