शिक्षा नियमावली अनुसार संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको विषयमा स्थानीय सरकार बेखर बनेका छन् । शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलृ पाएपनि मातहतका संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति दिए÷नदिएको बारे कुनै अनुगमन गर्न सकेको छैन । २०७२ सालमा सरकारले संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सक्ने भनेर कार्यविधि तयार पारेपनि त्यो कार्यविधि लागु नहुँदा हजारौ विद्यार्थी आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सयजनासम्म भएकाले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयन गराउनुपर्ने स्थानिय सरकारले संस्थागत विद्यालयले कार्यविधि कार्यान्वयन गरे नगरेको बारे चासो नदेखाउँदा विद्यार्थी आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।
संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको विषयमा स्थानीय सरकार बेखर
शिक्षा नियमावली अनुसार संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको विषयमा स्थानीय सरकार बेखर बनेका छन् । शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलृ पाएपनि मातहतका संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति दिए÷नदिएको बारे कुनै अनुगमन गर्न सकेको छैन । २०७२ सालमा सरकारले संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सक्ने भनेर कार्यविधि तयार पारेपनि त्यो कार्यविधि लागु नहुँदा हजारौ विद्यार्थी आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सयजनासम्म भएकाले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयन गराउनुपर्ने स्थानिय सरकारले संस्थागत विद्यालयले कार्यविधि कार्यान्वयन गरे नगरेको बारे चासो नदेखाउँदा विद्यार्थी आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।
0 comments:
Post a Comment