नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा डा.सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य रहेका छन् । उपसमितिलाई कहिलेसम्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने भनेर समय भने तोकिएको छैन् । आजको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उपसमिति गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरहको मसुल लगाएर बिल पाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच मतभेद उच्च छ । उद्योगी पहिले नै बिलिङ नगरिएको र अहिले थप बिल अनुसारको एकैपटक करोडौंको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै धेरैजसो अदालत पुगेका छन् । विवाद चुलिएपछि प्राधिकरणले एक अध्ययन समितिमार्फत हाल प्रत्येक ट्रंक लाइन ग्राहकको व्यक्तिगत विजुली खपतको तथ्यांक समेत निकाल्दै छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न प्राधिकरणले हरेक ग्राहकको विजुली खपतको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न लागेको छ । हाल ६७ जना ग्राहकले प्राधिकरण अन्तरगत ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छन् । तर, उनीहरुले आफूले त्यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र डेडिकेटेड सरहको सुविधा पनि नलिएको तर्क गर्दै महशुल नतिर्ने बताएका छन् ।
ट्रंक लाइनको महसुलबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । आज बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा डा.सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य रहेका छन् । उपसमितिलाई कहिलेसम्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने भनेर समय भने तोकिएको छैन् । आजको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उपसमिति गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरहको मसुल लगाएर बिल पाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच मतभेद उच्च छ । उद्योगी पहिले नै बिलिङ नगरिएको र अहिले थप बिल अनुसारको एकैपटक करोडौंको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै धेरैजसो अदालत पुगेका छन् । विवाद चुलिएपछि प्राधिकरणले एक अध्ययन समितिमार्फत हाल प्रत्येक ट्रंक लाइन ग्राहकको व्यक्तिगत विजुली खपतको तथ्यांक समेत निकाल्दै छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न प्राधिकरणले हरेक ग्राहकको विजुली खपतको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न लागेको छ । हाल ६७ जना ग्राहकले प्राधिकरण अन्तरगत ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छन् । तर, उनीहरुले आफूले त्यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र डेडिकेटेड सरहको सुविधा पनि नलिएको तर्क गर्दै महशुल नतिर्ने बताएका छन् ।
0 comments:
Post a Comment