सरकारका गलत काममा लगाम लगाउनेप्रतिपक्षीको जिम्मेवारी हो । तर, प्रदेश दुइमा प्रतिपक्षको भूमिका ठीक उल्टो देखिएको छ । नाता गोता र कार्यकर्ताहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर आफू अनुकूल काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै सदन अबरुद्ध गरेका प्रतिपक्षी दलहरु भाग शान्ति पाएपछि तै चुप मै चुप भएका छन् । प्रदेश सभामा विपक्षमा रहेका नेपाली काग्रेस र नेकपाले आफनो हैसियत अनुसारले विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट लिएका छन। एक जना मन्त्रीका अनुसार उनिहरुले आफनो हैसियत अनुसारले बजेट दिएको बताउदै बजेट नदिएको अवस्थामा उनिहरु विभिन्न निहुमा संसद अवरोध गर्ने,सरकारको विरोधमा विभिन्न मंचहरुमा बोल्न र भ्रम सृजना गर्ने गरिएको कारणले उनिहरुलाई समेत केही न केही बजेट दिएर चुप लगाउने गरिएको जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर २को भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयबाट अत्याधिक बजेट पाएका छन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र प्रतिपक्ष कागं्रेसले जाथाभावी विकास बजेट रकमान्तर गरी ब्रह्मलुट मच्चाएको आरोप लगाउदै झण्डै एक महिना सदनको काम कारवाही ठप्प बनाए । मन्त्रीहरुले दलगत स्वार्थमा र नाता गोता पोस्न बजेट छिन्न भिन्न गरिरहेको आरोप लगाउदै सदन अवरुद्ध गर्ने विपक्षी सासंदहरुले नै सरकार एक एक करोडको योजना दिन सहमत भएपछि सदन चलाउन दिएका छन् । आफूले बजेट चलाउन पाएपछि उनीले बैैसाख ३ गते देखि अबरुद्ध प्रदेशसभा ३० गतेबाट सुचारु गरेका थिए । पटक पटक योजना माग्ने गरेर संसद अवरोध गर्ने अहिले प्रतिपक्षी दलको फैसन नै बनेको छ। संचार माध्यममा आएर भाषण गर्ने गरेपनि उनिहरु सरकारको आरोप लगाउदा समेत रकम माग्ने गरेको बताइएको छ। आफनो अनुकुलको योजना माग्ने र नदिएको खण्डमा सांसद अवरोध गर्ने गरेका छन । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले विभिन्न शिर्षकमा विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट योजना लिएका छन । एक जना सत्ता पक्षका सांसदहरुका अनुसार विपक्षी दलहरु रहेक ठाउमा आफनो भाग लिनको लागि देखावटी संसद अवरोध गर्ने गरेका छन। सम्पन्न भएको आर्थिक वर्षमा नेकपाले २५ करोड र नेपाली काग्रेसले १५ करोड रुपैयाको योजना पाएको थियो । उनिहरुले योजना नपाए सम्म सरकार र बजेटको निकै आलोचना गर्दै आएको
बिकास बजेट खर्चिन नसकेको सरकारले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर सासंदहरुलाई एक एक करोडको योजना दिने भएपछि दुरुपयोग हुने खतरा पनि बढेको छ । यति मात्र होईन प्रत्येक स्थानियतहलाई प्रदेश सरकारले सशर्त उपलव्ध गराउदै आएको एक करोड रुपैयाको योजना पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले नै खर्च गर्न पाउनु पर्ने मांग छ । यसमा सामानुपातिक सांसदहरुको आपत्ति छ ।प्रतिपिक्षीहरुले विभिन्न मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीहरुका दौडधुप गरेर समेत योजना लिएका छन ।
बजेट रकमान्तर गरि निहित स्वार्थ पुरा गर्ने सरकारको गलत अभ्यास सच्याउन सकृय हुनु पर्ने विपक्षी आफै भाग लिएर चुप हुनु प्रदेशको हितमा नभएको बुद्धिजिवीको भनाईछ ।
प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रति मन्त्रीहरु त प्रतिबद्ध थिएनन् नै । सबै प्रतिपक्षिदलले नै सरकारसंगै मिलेर गलत अभ्यासमा लाग्नुले संसदलाइ बिकृत वनाउने छ । भाग वण्डाको आधारमा कमिशनका लागि फुटकर योजनाहरुमा बजेट खर्चिदै जाने हो भने स्वास्थ्य, शिक्षा र चरम गरिबीको कहाली लाग्दो प्रदेश दुईको अबस्थामा कसरी सुधार होला गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।
0 comments:
Post a Comment