स्थानिय निकायमा रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गराउनको लागि सरकारले वेवास्ता गरेको छ। सरकारको वेवास्ताका कारण जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका ४७ स्थानमा गर्नुपर्ने उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक तेस्रो सातादेखि मंसिर पहिलो सातासम्ममा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएपनि सरकारले आवश्यक समन्वय नगर्दा मिति घोषणामा ढिलाई भएको हो । आयोगले निर्वाचनका लागि कम्तीमा ४ महिनाको तयारी समय आवश्यक रहने जनाएको छ । उपनिर्वाचन मिति घोषणाका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरोकारवालासँग प्रारम्भीक छलफल गरेपनि सरकारले मिति घोषणाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया लम्बिएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकर खरेलका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि १, प्रदेश सभा सदस्यका लागि ३, स्थानिय तहको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ५ र ३८ वडाअध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोग, उपनिर्वाचनको तयारी अवस्थामा रहेपनि आफुहरु सरकारको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको बताउनुभयो । यसैबीच निर्वाचन आयोग, आगामी ५ वर्षको रणनीतिक योजनाको गृहकार्यमा जुटेको छ । निर्वाचन व्यवस्थाको सुधार सहित त्रुटि कम गर्ने उपायसंगै निर्वाचनसंग सम्बन्धीत बिषयका योजना निर्माणमा जुटेको प्रबक्ता खरेलले बताउनुभयो । यसका लागि सरकोकारवाला र विज्ञसँगको छलफललाई तीव्रता दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment